यसअघिका चुनावहरूमा पनि दलहरूले धेरै घोषणापत्र तयार पारे, तर व्यवहारमा लागू गरेनन् । परिणामस्वरूप देश धेरै पछाडि परेको छ । समृद्धिको आधारशिला तय नभएको, विधिको शासन स्थापित हुन नसकेको, सुशासनको अभाव तथा भ्रष्टाचार र बेथिति सीमा नाघेकै कारण जनआक्रोश चुलिएको हो र त्यसकै परिणामस्वरूप आगामी फागुनमा नयाँ निर्वाचन हुँदैछ ।

यस पटक पनि मतदाताले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सकेनन् भने वा उम्मेदवारहरूले व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य घोषणापत्र प्रस्तुत गर्न सकेनन् भने देशमा पुनः अशान्तिका बादल मडारिनेछन् र ठूलो संकटको सामना गर्नुपर्नेछ । देशका समसामयिक विषय र चुनावी घोषणापत्रका लागि केही मार्गदर्शन प्रस्तुत गर्नु नै यस आलेखको आशय हो ।

मूलतः स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता घटाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । त्यसका लागि उद्यमशीलताको विकास, लगानीमैत्री वातावरण, स्थानीय कच्चा पदार्थ, श्रम, सीप र पूँजीको परिचालन सम्बन्धी स्पष्ट नीति घोषणापत्रमा समेटिनुपर्छ । राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गरी प्रशासनमा पवित्रताको वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । राजनीति प्रेरित अनावश्यक ट्रेड युनियनहरू खारेज गरी पेशागत हक–हितका लागि मात्र युनियनहरू गठन गरिनुपर्छ ।

संविधानले सुनिश्चित गरेका जनताका आधारभूत आवश्यकता– शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ, निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाइनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा बढाइएको उमेरहद पूर्ववत् ६८ वर्षमा कायम गरिनुपर्छ र अघिल्ला घोषणापत्रमा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको न्यूनतम मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनुपर्छ, यद्यपि त्यतिले पनि जीविका चल्न कठिन नै छ ।

२०५२ को घोषणापत्रमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भनिए पनि आजसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । यसलाई कसरी पुनर्जीवित गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर सोच आवश्यक छ । किसानले मल, बीउ, प्रविधि र कृषि ऋण सहज रूपमा पाउनुपर्छ र कृषि बीमामा हुने खेलबाड रोक्नुपर्छ । सबै क्षेत्रमा विचौलियाको अन्त्य अपरिहार्य छ । पूर्वाधारहरू बन्न नपाउँदै भत्किने प्रवृत्ति अन्त्य गरी गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्छ र कमिसनखोरी बन्द गरिनुपर्छ ।

प्रकृति संरक्षणमा दलहरू चुकेका छन् । प्रकृतिमैत्री विकास आवश्यक छ, डोजर विकासको अन्त्य गरिनुपर्छ । सवारी दुर्घटना न्यून हुने वातावरण बनाइनुपर्छ । सवारी इजाजतपत्र समयमै उपलब्ध हुने व्यवस्था हुनुपर्छ, पासपोर्टलगायतका कागजातहरू गुणस्तरीय हुनुपर्छ । सेवाशुल्क अत्यन्त महँगो भएको छ, घटाइनुपर्छ । कर वृद्धि भएको छ, घट्नुपर्छ । करको सदुपयोग हुन सकेको छैन । राजनीतिकर्मीहरूले जनताको पसिनामाथि खेलबाड गर्दै अत्यधिक दोहन गरिरहेका छन्, यो रोकिनुपर्छ ।

आज स्वास्थ्य बीमाको अवस्था दयनीय छ । सेवा नपाइने बीमा कार्यक्रम व्यापारमा रूपान्तरित भएको छ । बीमितले सेवा नपाउने हो भने त्यस्तो अभियान खारेज गरे हुन्छ । बिरामीबाट असुली गरेर देश चुस्नेहरूलाई रकम बाँड्ने नेतृत्वको नियत प्रश्नयोग्य छ । जनता आवास कार्यक्रम नाटक मात्र बन्यो । जनता सुरक्षित भएनन्, बरु भैँसेपाटीमा आलिशान आवास बनेर खरानी भए । किसानले बजार पाएनन्, ढुवानी खर्च महँगो भयो, बीउ र सिँचाइ सुविधा अभावमा रहे । नदीको पानी खेर गयो, विद्युत् यहीँ महँगो भयो, पिउने पानीको हाहाकार छ । वर्षामा हिलो र पानीले बाटो छोपिन्छ, हिउँदमा धुलो र कुहिरोले वातावरण विषाक्त हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर मानव स्वास्थ्यमा परेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विचौलियाको प्रभावले सेवा महँगो भयो, सर्वसाधारणले धान्न सकेनन् । गरिबीको तीव्रता कायमै छ । बाढीपहिरो, आगलागी र सुरक्षा चुनौती सधैँ विद्यमान छन् । रोजगारीको चरम अभाव छ । पढेकाले पनि काम पाएनन्, सीप सबै विदेशिँदै छ । गाउँ रित्तिँदै छन्, सहर बेरोजगारले भरिँदै छन् ।

भ्रष्टाचार घटाउने भनिए पनि झन् बढेको छ । मानव तस्करीमा राजनीतिको छायाँ देखिन्छ । उद्यमी, व्यापारी, चिकित्सक, पेशाकर्मी सबै राजनीतिमा लागेपछि उत्पादन कसले गर्ने ? सबै सामान र विचार आयात गरेर विदेशी ऋणले देश कति दिन धान्ने ?

आज मुलुकको परराष्ट्र नीति सन्तुलित छैन । कहिले कसैलाई काखी च्याप्ने, कहिले छोड्ने अवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । ग्रे–लिस्टमा परिनु, भिसा समस्या, युरोपेली आकाशमा प्रतिबन्ध, विदेशी लगानीमा कठिनाइ– यी सबै गम्भीर विषय हुन् ।

घर–घरमा धारा पुगे पनि पानी छैन, शुल्क महँगो छ । ढलको पैसा खानेपानी संस्थाले लिन्छ । स्थानीय विचौलियाले गैरकानुनी असुली गर्छन् । जनताका आधारभूत आवश्यकता खाद्यान्न, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षा हुन्– बाहेक अरू विषयमा खासै चासो छैन ।

विद्युत् आपूर्ति सहज, इन्टरनेट विस्तार, भूमिसुधार, सरकारी खर्च कटौती, संयन्त्र संकुचन, पूँजीगत खर्च वृद्धि, विकास आयोजनाको कम लागत र समयमै सम्पन्नता, यी नै जनआवाज हुन् । पैदलयात्रीका लागि सहर अझै असहज छ । अब प्रश्न उठ्छ– यस्ता काण्ड र कुशासनको पुनरावृत्ति नहुने ग्यारेन्टी उम्मेदवारहरूले के दिन सक्छन् ?