भदौ २३ र २४ मा भएको आन्दोलनले सत्ता मात्रै फेरिएन, समग्र परिस्थिति पनि बदलियो । आज मुलुक निर्वाचनको संघारमा छ । यो समग्र परिवर्तन दुई दिनको आन्दोलनको कारण हो । यद्यपि, यसको जग कसरी विकास भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ भेटिएको छैन । धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन् । निर्वाचनपछि मुलुकले जवाफ पाउला वा थप प्रश्नहरू थपिने क्रम होला भन्ने प्रश्न कायमै छ । सँगै, थप जोखिमहरू बढेका छन्– संविधान के हुने, व्यवस्था के हुने ?

हुन पनि २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको संविधानले परिकल्पना गरेको निर्वाचन प्रणाली र शक्ति सन्तुलनको अभ्यासले अपेक्षित स्थिरता दिन सकेन । कुनै पनि सरकारले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाएन । एक–डेढ वर्षमै सरकार परिवर्तन हुने, दलहरूबिच अस्थायी गठबन्धन बन्ने र फुट्ने क्रमले शासन प्रणालीलाई कमजोर बनायो । सरकार गठन र जोगाउने खेलमै केन्द्रित राजनीतिले नीति, योजना र दीर्घकालीन विकासको दृष्टि ओझेलमा पा¥यो । सत्ताको सौदाबाजीले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत बनायो । राजनीति जनसेवाको माध्यम नभई व्यापार जस्तो बन्न पुग्यो । यसले राजनीतिक कार्यकर्ताको नैतिक आधार कमजोर बनायो र सच्चा इमानदार व्यक्तिहरू पनि शंकाको घेरामा परे । जनतामा निराशा, आक्रोश र विद्रोहको भावना बढ्दै गयो । अन्ततः यही असन्तोष विस्फोट भएर आन्दोलनका रूपमा देखा प¥यो ।

इतिहासले देखाउँछ कि राजनीतिक परिवर्तन केवल शासन प्रणाली फेरिएर मात्र पूर्ण हुँदैन । उदाहरणको रूपमा फ्रान्समा सन् १७८९ मा भएको क्रान्तिले समानता, स्वतन्त्रता र बन्धुत्वको नारा दिएर राजतन्त्र अन्त्य ग¥यो । राजा लुई सोह्रौँलाई गिलोटिनमा चढाइयो, राजतन्त्रवादीहरूलाई कठोर दण्ड दिइयो । तर त्यसपछि पनि गणतन्त्र स्थिर रहन सकेन । आन्तरिक कलह र सत्ता संघर्षका कारण क्रान्तिकारी नेताहरू नै एक अर्काको विरुद्ध उभिए । रोबेस्पियर र दाँते जस्ता नेताहरू पनि गिलोटिनमा चढाइए । अन्ततः अस्थिरता र संघर्षले गणतन्त्रलाई कमजोर बनायो र राजतन्त्र पुनः फर्कियो । त्यो समय र अहिलेको विश्व परिस्थितिमा फरक अवश्य छ, तर एउटा पाठ समान छ– आन्तरिक विभाजन र अविश्वासले कुनै पनि उपलब्धि टिकाउन सक्दैन ।

आजको युगमा शक्ति संघर्ष केवल सैन्य हस्तक्षेपबाट मात्र हुँदैन । प्रविधि, अर्थतन्त्र र वैचारिक प्रभावमार्फत पनि देशहरूलाई प्रभावित गर्न सकिन्छ । विभिन्न गैरसरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका नाममा विदेशी शक्तिहरूले आफ्ना स्वार्थ अघि बढाएका उदाहरण विश्वभर छन् । नेपालमा पनि विदेशी सहयोग र फण्डिङको प्रभावबारे बहस भइरहेका छन् । भदौ २३ र २४ मा भएको घटनाको पृष्ठभूमिलाई लिएर बाह्य भूमिकामाथि चर्चा भइरहेको छ । 

नेपाल भूराजनीतिक दृष्टिले चीन र भारतजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रबिच अवस्थित रणनीतिक महत्वको देश हो । यस्तो अवस्थामा देशभित्र अस्थिरता बढ्दा बाह्य शक्तिहरू सक्रिय नहुने भन्न सकिँदैन । त्यसैले नेपालको वर्तमान तरल अवस्थालाई केवल आन्तरिक राजनीतिक संकटको रूपमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा पनि बुझ्न आवश्यक छ ।

यद्यपि समाधान बाहिर खोजेर पाइँदैन । नेपालको स्थायित्व, समृद्धि र स्वाभिमानको आधार आफ्नै आन्तरिक सुधारमा छ । सबैभन्दा पहिले राजनीतिक प्रणालीलाई स्थिर बनाउने संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ । निर्वाचन प्रणाली र शासन संरचनाको पुनरावलोकन गरेर दीर्घकालीन स्थिर सरकार गठन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्छ ताकि नेतृत्व परिवर्तन स्वाभाविक र पारदर्शी बनोस् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रावधान कडा मात्र नभई कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ । जबसम्म दण्डहीनताको अन्त्य हुँदैन, जनविश्वास फर्किँदैन ।

यस आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने सहिदहरूको बलिदान केवल भावनात्मक स्मृतिमा सीमित हुनुहुँदैन । उनीहरूले देखेको सपना भ्रष्टाचारमुक्त, समुन्नत र औद्योगिक नेपाल निर्माण गर्नु हो । गणतन्त्र जोगिनु मात्र पर्याप्त छैन, त्यसलाई सार्थक बनाउनु जरुरी छ । राजनीतिक दलहरूले विगतका गल्तीबाट पाठ सिकेर राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्छ । सत्ता संघर्षभन्दा माथि उठेर देशको दीर्घकालीन हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

नेपाल अहिले ऐतिहासिक मोडमा उभिएको छ । एकातिर अस्थिरता, निराशा र बाह्य प्रभावको जोखिम छ भने अर्कोतिर सुधार, आत्मनिर्भरता र नवीन सुरुवातको अवसर पनि छ । यदि हामीले एकता, पारदर्शिता र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्यौँ भने यो संकट नै नयाँ युगको आधार बन्न सक्छ । अन्यथा इतिहासले फेरि पनि हामीलाई कठोर पाठ सिकाउन सक्छ । त्यसैले आजको आवश्यकता भनेको भावनात्मक उत्तेजनाभन्दा विवेकपूर्ण निर्णय, आन्तरिक सुधार र सामूहिक प्रतिबद्धता हो । यही बाटोले मात्र गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै समृद्ध, स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ ।