अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै भ्रष्टाचारजन्य कसुरको वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४ मा भएको संशोधनपछि भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जित सम्पत्तिको शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनसमेत आयोगले गर्दै आएको छ । यससँगै आयोगको कार्यक्षेत्र थप विस्तारित र जिम्मेवारी थप गहन बनेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले उपचारात्मक कारबाहीसँगै निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक रणनीतिलाई पनि समान महत्व दिएको छ । पाँचौँ रणनीतिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) मार्फत् ‘भ्रष्टाचारमुक्त र सदाचारयुक्त सार्वजनिक क्षेत्र’ निर्माणलाई दूरदृष्टि बनाइएको छ । यस योजनाले संस्थागत सुदृढीकरण, जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, अनुसन्धान क्षमता अभिवृद्धि र सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ ।

विगत पाँच वर्षमा आयोगमा १ लाख ४८ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमध्ये करिब तीन चौथाइ उजुरी फछ्र्योट भइसकेका छन् । यस अवधिमा सात सयभन्दा बढी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३७ र चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ९४ मुद्दा दायर भइसकेका छन् । राज्यकोषमा भएको हानी–नोक्सानी असुलउपर गराउने क्रममा प्रत्येक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी लिइएको छ । यी तथ्यांकहरूले आयोगप्रतिको जनविश्वास बढ्दै गएको देखाउँछन्, तर यसले सार्वजनिक क्षेत्रमा विद्यमान जोखिम र विकृतिको गम्भीर चित्र पनि प्रस्तुत गर्छ ।

उजुरीहरूको प्रकृति विश्लेषण गर्दा सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण, बजेट विनियोजन र अनुदान वितरणमा अनियमितता, घुस÷रिसवत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, राजस्व चुहावट, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीजस्ता विषय प्रमुख देखिएका छन् । बहुवर्षीय आयोजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने, पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनबिना योजना अघि बढाउने, मापदण्ड नपुगेका आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चितता दिने र ‘अबण्डा’ रकम राखेर आर्थिक वर्षको बीचमा बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाएको छ । आयोजना बैंकमा विधिवत् प्रविष्ट भएका र विस्तृत अध्ययन पूरा गरेका आयोजना मात्र बजेट प्रक्रियामा लैजाने संस्कार विकास गर्न आवश्यक छ ।

सार्वजनिक खरिद क्षेत्रमा योजनाबिना नै खरिद कार्य गर्ने, प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने, सोझै खरिद गर्ने, पूर्वाधार तयारीबिना ठूलो लगानी गर्ने, सञ्चालन योजनाविना सामग्री वा प्रविधि खरिद गरी प्रयोगविहीन अवस्थामा राख्ने र पुनः नयाँ खरिदतर्फ लाग्ने प्रवृत्तिले राज्य स्रोतको दुरुपयोग बढाएको छ । ठेक्का व्यवस्थापनमा म्याद थप गर्दा पर्याप्त आधार नखोज्ने, निर्देशन अभिलेख नराख्ने र जिम्मेवारी निर्धारण नगर्ने कारणले क्षतिपूर्तिका दाबीमार्फत् राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार परेको छ । यसमा सम्बन्धित निकाय प्रमुख, आयोजना प्रमुख, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायी सबैलाई कानुनबमोजिम उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ ।

प्राकृतिक स्रोतसाधनको उत्खनन, नदीजन्य पदार्थको दोहन, खानी सञ्चालन, भन्सार मूल्यांकन र राजस्व प्रशासनमा देखिएका विकृतिहरूले राज्यको राजस्व र वातावरणीय सन्तुलन दुवैमा नकारात्मक असर पुर्‍याएका छन् । न्यून विजकीकरण, चोरी निकासी–पैठारी, कानुनविपरीत राजस्व छुट र मूल्यांकनमा मनपरीले राजस्व चुहावट बढाएको छ । भूमि प्रशासनमा सार्वजनिक, सरकारी र वन क्षेत्रको जग्गा न्यून भाउमा लिज दिने, अतिक्रमण गर्ने, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा जफत नगर्ने र गैरकानुनी दाखिल–खारेज सच्याउन नसक्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ ।

संविधान जारीपछिको एक दशकको अभ्यासमा पनि जिम्मेवारी र जवाफदेहिता नलिने, निर्णय नगरी थन्काएर राख्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू देखिएका छन् । कर्मचारी नियुक्तिमा मिलेमतो गर्ने, आधार र मापदण्ड बिना बढुवा गर्ने, सरकारी सवारीसाधन र इन्धनको दुरुपयोग गर्ने, पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका निकाय वा संगठित संस्थाको नियमित लेखा परीक्षण नगराउने, असुलउपर र नियमित गर्नुपर्नेमा आलटाल गर्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू समेत आयोगमा पर्ने उजुरीहरूबाट देखिएको छ । यस्ता प्रवृत्तिहरूको अन्त्य जरूरी छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानुनी स्पष्टता पनि उत्तिकै जरुरी छ । नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयबीच स्पष्ट रेखांकन नहुँदा जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति बढेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिका प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा पारस्परिक कानुनी सहायता सुदृढ गर्नु नेपालको दायित्व हो । विदेशमा रहेको अवैध सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन द्विपक्षीय सहकार्य अपरिहार्य छ ।

आयोगको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, विशेषज्ञता विकास, सूचना प्रविधिको प्रयोग र अनुसन्धान पद्धतिमा सुधारले कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । तर बारम्बारको कर्मचारी सरुवा र पेशागत विशिष्टताको अभावले अनुसन्धान र अभियोजनको गुणस्तरमा चुनौती सिर्जना गरेको छ । स्थायी सरकारका रूपमा सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यवसायिक, नतिजामुखी र उत्तरदायी बनाउन नसकेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लक्ष्य अपूर्ण नै रहनेछ ।

समाजमा भ्रष्टाचारप्रतिको सहिष्णुता बढ्दो देखिनु अर्को चिन्ताको विषय हो । अरूलाई दोष दिने तर आफ्नै जिम्मेवारीबाट विमुख हुने प्रवृत्तिले सुधारको गति अवरुद्ध हुन्छ । युवा पुस्तामा पारदर्शिता, नैतिकता र उत्तरदायित्वबोध विकास गर्न सके दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई नीति साझेदार मानिएपछि भ्रष्टाचारविरुद्धको दायित्वबाट मुक्त मान्न सकिँदैन । निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य कसुरसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ ।

भ्रष्टाचारका मामिलाहरूको छानबिन वा अनुसन्धानले विकासका काम तथा प्रक्रिया नै अवरूद्ध हुने गरेको भन्ने भ्रम रहेको छ । विकास र भ्रष्टाचार नियन्त्रण परस्पर विरोधी विषयवस्तु हो कि भने जसरी जुन भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ त्यो अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो । आयोगले गर्ने छानबिन वा अनुसन्धानको कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्य रोकिनु हुँदैन भन्नेमा आयोग स्पष्ट रहेको छ । कुनै पनि खरिद वा निर्माण वा अन्य कुनै कार्य प्रक्रियामै रहेको अवस्थामा आयोगले छानबिन वा अनुसन्धान शुरु गर्ने गरेको छैन । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण सामूहिक संकल्पको विषय हो । दण्डका उपाय आवश्यक छन्, तर पर्याप्त होइनन् । भ्रष्टाचार हुनै नदिने संस्कार, प्रणाली र वातावरण निर्माण गर्नु दीर्घकालीन समाधान हो । राज्यका सबै अंग, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारजगत् र आम नागरिकको सक्रिय सहभागिता बिना सुशासनको लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन ।

यदि हामीले साँच्चै सभ्य, समृद्ध र न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने आकांक्षा राखेका छौँ भने आफ्ना निर्णय, आचरण र कार्यशैलीलाई कानुन, नैतिकता र सार्वजनिक हितको कडीमा परीक्षण गर्नैपर्छ । सुशासन भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । सार्वजनिक जीवनमा इमान्दारिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको संस्कार विकास गर्न सके मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियान सार्थक हुनेछ । संविधान र प्रचलित कानुनले दिएको जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध रहँदै, निष्पक्षता, तटस्थता र निर्भिकताका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने दृढ संकल्पसहित भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणको राष्ट्रिय यात्रामा सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य छ ।

(अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औं स्थापना दिवसको अवसरमा प्रमुख आयुक्त राईले दिएको मन्तव्यको सम्पादित संक्षिप्त अंश ।)