-भीम पन्त
कोरोना र लकडाउनका कारण सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र पर्यटन हो । व्यवसायीहरूलाई अहिले आफ्नो पेशा भालुको कम्पट भएको छ । दशकौंदेखिको व्यवसाय छाड्नु न समात्नु भएको छ । छाडौं त्यही व्यवसायमा जीवन बितेको छ र त्यही व्यवसायले नाम, पैसा दिएको छ । तर, समातिराखूँ आर्थिक हिसाबले नसकिने अवस्था आउँदै छ । हो, विगतमा यसैबाट कमाइ भएको हो । तर, नगद जम्मा गरेर कोही पनि व्यवसायी बस्दैन । सञ्चालन खर्चबाट जोगिएको आम्दानीले आफ्नो व्यवहार मिलाउने हो र बचेको रकम फेरि लगानी नै गर्ने हो । त्यो लगानी व्यवसाय विस्तारमा भएको छ अर्को नयाँ व्यवसायमा लगानी भएको छ । यस्तोमा आफ्नो मुख्य पेसाबाट सुको पैसा नआउने उल्टै खर्च भने नियमित गरिरहनुपर्ने मारमा पर्यटन व्यवसायी छन् । अहिले सबै क्षेत्र र व्यवसायलाई संकट परेको छ । तर, पर्यटनमा दीर्घकालीन असर पर्ने निश्चित छ । यस्तोमा निराश र हतास व्यवसायीलाई प्रोत्साहित गर्ने काम सरकारको हो ।
कामदारको तलब र घरभाडा व्यवसायीका लागि सबैभन्दा गाह्रो विषय भएको छ । यसका लागि विनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत हुनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रको विस्तारमा पर्यटन व्यवसायले ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म योगदान दिएको विश्लेषण गरिन्छ । लाखौं व्यवसायी यसमा छन् । साना लगानीकर्तादेखि ठूला लगानीकर्तासम्म यस क्षेत्रमा छन् । यस क्षेत्रको पुनरुद्धारका लागि सरकारले ५० अर्बको कोष खडा गर्ने भनेको छ । पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्नेलगायत केही राहतको घोषणा गरिसकेको छ । यी घोषणाको कार्यान्वयन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति महत्त्वपूर्ण भएकाले व्यवसायीहरूले यसको प्रतीक्षामा छन् ।
बैंकिङ कर्जाको स्रोतको लागत घटाउने विषय तथा पुनर्कर्जा कोषको स्रोत तथा यसको वितरणको कार्यविधिको विषयले मौद्रिक नीति महत्वपूर्ण मानिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरूसँग सुझाव मागेको छ र छलफल तथा अन्तरक्रिया पनि गरिरहेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंकिङ व्याजदर घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । बजेटमा उल्लेख गरिएको पुनर्कर्जा कोषको परिचालनको सम्बन्धमा व्यवसायीको विशेष चासो छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरेको पुनर्कर्जा कोषका विषयमा मौद्रिक नीतिले पर्यटन व्यवसायीका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कोरोना भाइरसका कारण सिथिल भएको पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका लागि बजेटले ५ प्रतिशतमा पुनर्कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ, यसलाई सरल र सहज बनाउनु आवश्यक छ । सबै व्यवसायीले यो सुविधा लिन समान अवसर पाउनुपर्छ । अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गरी साहसिक र विशेष खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ । होटेल क्षेत्रका १० लाख श्रमिकलाई नियमित पारिश्रमिक दिन समस्या भएकाले सस्तो कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्छ, पुनर्कर्जाको व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुनुपर्छ । कामदारको तलब र घरभाडा व्यवसायीका लागि सबैभन्दा गाह्रो विषय भएको छ । खासगरी घरभाडा निकै महँगो भएकाले त्यसको व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ । यसका लागि विनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत हुनुपर्छ ।
भूकम्पका बेलामा कसैले पुनर्निर्माणका लागि केही पनि नपाउने त कसैले दोहोरो तेहरो सुविधा लिएका थिए । अहिले पनि त्यस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैले सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियत सुविधा तथा कोषका कार्यक्रमहरू एकद्वार प्रणालीबाट हुनुपर्छ ।
पर्यटनका विविध क्षेत्रमा परेको असर पनि फरकफरक छन् । अनि पर्यटन व्यवसायको एउटै मूल छाता संगठनको अभाव छ, जसले गर्दा हरेकले आ–आफ्नो क्षेत्रलाई बढी सहुलियत दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यसले सरकारलाई पनि असजिलो पारिरहेको छ । यस्तोमा पर्यटन सम्बद्ध सबै संघसंगठनको एउटै आवाज हुनु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि पर्यटन व्यवसायीको महासंघ बनाउन आवश्यक छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा यो अत्यन्त आवश्यक देखिएको छ । पर्यटनसँग सम्बद्ध छाता संगठनहरू छुट्टाछट्टै प्रस्ताव नगरी एकजुट भएर राहत र पुनरुत्थानका माग राख्न सके सरकारलाई पनि सहज हुने देखिन्छ । पर्यटन व्यवसायका क्षेत्रगत संगठन भए पनि व्यवसायका हिसाबले यी सबै एकआपसमा अन्तरसम्बद्ध छन् । त्यसो हुँदा समग्र पर्यटनलाई उकास्ने गरी नीतिको माग गर्दा सबै क्षेत्र लाभान्वित हुन सक्छन् ।
साना तथा मझौला पर्यटन व्यवसायीलाई २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण विनाधितो उपलब्ध गराउने विषय मौद्रिक नीतिमै आउनुपर्छ । नगद प्रवाहको समस्या भएका ऋणीहरूलाई ऋणको २० प्रतिशतसम्म कार्यशील पूँजी (वर्किङ क्यापिटल)को व्यवस्था गर्नुपर्छ । कर्जाको ब्याज पूँजीकरण र भुक्तानी पुनर्तालिकीकरणमा लचकता अपनाउनु आवश्यक छ । होटल, हवाई उद्योग, टुर्स/ट्राभललगायत समग्र पर्यटन क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा पोर्टफोलियोको करीब ३ प्रतिशत लगानी रहेको पाइन्छ । यो व्यवसाय तत्काल नउठ्ने भएकाले सुविधायुक्त कर्जा तथा पुनर्कर्जाको समयसीमा कम्तीमा पनि ३ वर्षका लागि हुनुपर्छ ।
सानामझौला उद्यमका लागि सरकारले व्यवस्था गरेको ५० अर्ब रुपैयाँको सहुलियत कोषबाट पर्यटन व्यवसायीले सहज रूपमा कर्जा पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । पुनर्कर्जाको झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया छोट्याई यथाशीघ्र कर्जा पाउने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ ।
पुनर्कर्जा सुविधा र सहुलियत ऋण प्याकेजको सदुपयोग हुने प्रावधान पनि मौद्रिक नीतिले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सस्तो कर्जा होस् वा पुनर्कर्जा लिए पनि पर्यटन व्यवसाय तत्कालै सुचारु हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । प्रोत्साहनमा लिएको कर्जा तलबभत्तामा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता त छँदै छ । तर, यस्तो कर्जा खर्च गर्दा कामदारहरूको क्षमता अभिवृद्धि, सेवासुविधाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न उपयोगी होस् भन्नेमा पनि ध्यान जानुपर्छ । त्यसैले यस्तो कर्जाको केही अंश कामदारको तालीम, प्रशिक्षण आदिका लागि खर्च गर्नुपर्ने र त्यसबाट सेवाको गुणस्तर वृद्धि ल्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसो हुँदा पछि व्यवसाय सञ्चालनमा आउँदा गुणस्तरीय पर्यटनका लागि आधार बनोस् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies