प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद संख्या (कोरम) नपुगेकाले आइतबार नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रस्तुत गरेको नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन खोज्दा सांसद निशा डाँगीले सांसद संख्या यकिन गर्न माग गरेकी थिइन् । उनको मागबमोजिम सांसद गणना गर्दा ६८ जना मात्र उपस्थित थिए । संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउन कुल सांसद संख्या २७५ को एक चौथाइँ अर्थात् ६९ सांसद आवश्यक पर्छ । तर, १ जना सांसद नपुग्दा विधेयक प्रक्रियामा अगाडि बढ्न सकेन, जबकि आइतबारको संसद् बैठकमा २२० जना उपस्थित थिए । तर, हाजिर गरेर १५२ सांसदले बैठक छाडेकाले सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेनन् ।
हाम्रो संसद् र सांसदहरूको प्रवृत्ति बुझ्ने यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । संसद्मा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विधेयकमाथि छलफल चलिरहँदा १५२ जना सांसदले हाजिर गरेर बैठक छाडे । हाजिर गरेपछि पाउने सेवा, सुविधा र मूल्यांकन भइहाल्छ भन्ने मनोविज्ञान सांसदहरूमा देखियो । त्यसैले नागरिकता विधेयकप्रति समेत कुनै वास्ता उनीहरूमा देखिएन । यस्ता थुप्रै घटना विगतमा पनि भएका थिए । कतिपय सांसद त नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्दादेखि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पारित हुँदा पनि अनुस्थित हुने गरेका छन् । स्वास्थ्यका कारणले अथवा कुनै आपत्कालीन समस्याले अनुपस्थित हुनु सामान्य कुरा हो । तर, संसदीय प्रक्रियामा रहेको अन्तर्वस्तुप्रति नै बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति ठीक होइन ।
विधायकी भूमिका नै नबुझ्दा यस्ता त्रुटिले निरन्तरता पाइरहेको निष्कर्षमा पुनि पुग्न सकिन्छ किनकि मुलुक संचालनको नीतिगत निर्णय हुने थलो भनेकै संसद् हो । जनताबाट निर्वाचित भएर आउने सांसदहरूको निर्णयबमोजिम देशमा सरकार बन्छ, त्यो सरकारका निर्णयहरू अनुमोदन हुन्छन् । देश संचालन हुने विधि संसद्बाटै बन्छ । त्यहाँ हुने सामान्य नीतिगत त्रुटिको मूल्य असाध्यै महँगो पर्न सक्छ । त्यति महत्त्वपूर्ण थलो संसद्का सदस्यहरूमा लापरबाही देखिनु राम्रो होइन । अहिले सांसदहरूले गर्ने लापरबाहीको असर आउने पुस्ताले पुग्नुपर्ने हुन्छ, देशको भविष्यसँग जोडिएको हुन्छ । तसर्थ, सांसदहरूले आफ्नो भूमिका बुझ्न जरुरी छ । हाजिर गरेर फरार हुने होइन, संसद्मा प्रस्तुत हुने अन्तर्वस्तुहरूमाथि गम्भीर विमर्शमा जुट्ने संस्कृति बसाल्नेतिर लाग्नुपर्छ ।
