काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबै प्रकारका श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको करिब दुई हप्ता भइसक्दा पनि नेपालबाट कामदार पठाउने प्रक्रियाले गति लिन सकेकोे छैन । मन्त्रिपरिषद्को गत भदौ १५ गतेको बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नयाँ कामदारका लागि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसको दुई दिनपछि वैदेशिक रोजगार विभागले रोजगारदाताबाट जारी भई सम्वन्धित मुलुकस्थित नेपाली दूतावासबाट प्रमाणीकरण भएको कामदार लैजाने सहमतिपत्र (नो अब्जेक्सन लेटर) प्राप्त भएमा नयाँ तथा पुराना मागपत्रमा स्वीकृति प्रदान गरिने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो ।
दूतावासले नो अब्जेक्सन लेटर प्रमाणीकरण गर्ने प्रावधन झन्झटिलो भएको भन्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले असहमति जनाएपछि विभागले सहजीकरण गर्दै नो अब्जेक्सन लेटरको सट्टामा रोजगारदाताको प्रतिवद्धता पत्र प्राप्त भए श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । तर सोमबारसम्म वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा नयाँ श्रम स्वीकृतिका निवेदन पेश भएको छैनन् ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी छत्र शाहका अनुसार कुनैपनि म्यानपावर कम्पनीले विभागको निर्णय अनुसार रोजगारदाताको प्रतिवद्धता पत्रसहित श्रम स्वीकृतिका लागि डिमाण्ड पेश गरेका छैनन् । एक जना व्यवसायीले टेलिफोनमा बहराइनबाट डिमाण्ड आएको र श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियाबारे जानकारी माग गरेको भएपनि उनलेसमेत कार्यालयमा पूर्व स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरिसकेका छैनन् ।
नेपाल सरकारले श्रम स्वीकृति खुला गर्ने निर्णय गरेपछि पुनः श्रम स्वीकृति लिएर करिब ८ हजार नेपाली कामदार रोजगार गन्तव्यमा गएका छन् । कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएपछि गत वर्ष फागुन ३० गतेदेखि श्रम स्वीकृति बन्द भएको थियो ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) वैदेशिक रोजगारीमा जाने नयाँ कामदारले नै कोभिड–१९ परीक्षणको खर्च व्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । फ्री भिसा र फ्री टिकटमा उड्नुपर्ने कामदार चार गुणा महँगो जहाज भाडा तिर्न बाध्य छन् । चर्को भाडा तिर्न तयार हुनेले पनि टिकट नपाएको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित कुमार श्रेष्ठले सरकारी निकायहरुबाट सहयोग नभएका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाई उन्पन्न भएको बताए । संघले कोरोना संक्रमणका कारण व्यवसाय र व्यवसायीमाथि परेको असरको अध्ययन गरिरहेको भन्दै महासचिव श्रेष्ठले केही दिनभित्र, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादव र श्रम मन्त्रालयका सचिव तोयम रायासँग छलफल गर्ने योजना बनाइरहेको बताए ।
संघसहित वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका विभिन्न संघ संगठनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय समक्ष घरभाडा, कर्मचारीको तलव तथा ईजाजतपत्रका लागि बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्न समस्या रहेकोले धरौटी वापत राखिएको न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ धरौटी एक वर्षका लागि विना व्याज दिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् । तर त्यसको सुनुवाई नहुँदा व्यवसाय चलाउन कठिन भएको महासचिव श्रेष्ठले बताए ।
संघले लकडाउन र अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रतिवन्धका कारण रोजगारदाताले भिसा दिई वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका १ लाख १५ हजार कामदार विदेश जान नपाएको र पूर्व स्वीकृति प्राप्त गरेका ३ लाख २८ हजार ६ सय ८१ जना कामदारको अन्तिम श्रम स्वीकृति हुन नसकेको बताएको छ । कोरोना संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरुको संख्यासँगै विदेशबाट भित्रिने रेमिट्यान्स घट्ने क्रम जारी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies