यस पटकको ८ मार्च शनिबारको दिन परेकाले अलग्गै सार्वजनिक विदा आवश्यकता परेन । यदि शनिबारबाहेकको दिन पथ्र्यो भने सार्वजनिक बिदासहित अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइन्थ्यो । यस पटक शनिबारकै दिन अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस परे पनि उत्सवमा भने कमी गरिएन । सरकारी निकायका तर्फबाट र सरोकारवालाहरूले लैंगिक समानताको वकालतसहित यो दिवस मनाए । ¥याली, सभा, अन्तरक्रिया, दीप प्रज्ज्वलन, लेखन प्रतियोगिता जस्ता गतिविधिहरूमार्फत महिलामाथि युगौंदेखि भइरहेको विभेदविरुद्ध आवाज उठाइयो । लैंगिक समानताको प्रतिबद्धता र खबरदारी गरियो । लैंगिक समानताका निम्ति आवश्यक कानुनी प्रबन्धबारे माग राखियो । अनि, युगौंदेखि विद्यमान सामाजिक कुपरम्परा तोड्न प्रोत्साहन गरियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको उद्देश्य नै लैंगिक समानताका निम्ति आवाज उठाउनु हो । महिलाप्रति आर्थिक क्षेत्रमा विभेद गरिँदै आएकाले ‘समान श्रमका निम्ति समान ज्याला’को व्यवस्था कायम गरिनु हो । राजनीतिक क्षेत्रमा चलिरहेको विभेदको अन्त्य गरिनु हो । लैंगिक समानताकै आन्दोलनले धेरै देशमा महिलालाई मतदानको अधिकार दिइएको थियो । नत्र पुरुषले मात्र मतदान गर्न पाउने र नेतृत्व चुनिने परम्परा धेरै देशमा थियो । त्यस्तो विभेदकारी प्रणालीको अन्त्य गरेर महिलालाई राजनीतिक र आर्थिक अधिकार दिलाउने भूमिका विश्वव्यापी महिला आन्दोलनकै कारण संभव भएको थियो । यद्यपि, नेपालको सन्दर्भमा मुक्ति आन्दोलन समानान्तर रूपले चल्यो । राणा, राजा र पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन चल्दा पुरुष सँगसँगै महिला पनि सहभागी भए । मतदान हुँदा चुन्ने र चुनिने अधिकार समान रूपले प्राप्त भयो ।
तर, अझै पनि लैंगिक समानता कायम हुन सकेको छैन । कानुनी प्रबन्धले नरोके पनि मनोवैज्ञानिक विभेदका कारण महिलाहरू कार्यकारी भूमिकामा स्थापित हुन सकेका छैनन् । संवैधानिक राष्ट्रपतिमा महिला पुगे पनि देश चलाउने प्रधानमन्त्री अझै महिला हुन सकेकी छैनन् । प्रधानमन्त्रीपछिको शक्तिशाली मानिने गृहमन्त्री महिला हुन सकेकी छैनन् । मन्त्रीहरूकै कुरा गर्दा २५ सदस्यीय वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा १ राज्यमन्त्रीसहित जम्मा ३ जना महिला मन्त्री छन् । प्रमुख दलहरूको नेतृत्वमा महिला छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वमै महिला नहुँदा कर्मचारीतन्त्रमा महिला पुग्ने संभावना त्यसै न्यून हुन्छ । लीलादेवी गड्तौला पहिलो महिला मुख्य सचिव भर्खरै भइन् । गड्तौला पहिलो मुख्य सचिव बनिन् भन्ने कुराले परिवर्तन भइरहेको सन्देश गएको छ । प्रधानन्यायाधीश र सभामुखमा पनि १/१ पटक महिला नेतृत्व पुगेका छन् । यसलाई परिवर्तनकै संकेत मान्न सकिन्छ । यद्यपि, लैंगिक समानताको प्रयत्न अहिलेकै गतिमा सीमित रहनु हुन्न ।
