केही दिन अघि प्रमुख विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो पार्टीले दोहोरो संघर्ष गर्नुपर्ने परिस्थिति आइलागेको निष्कर्ष सुनाएका थिए । प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै व्यवस्था र संविधान जोगाउन माओवादीलाई दोहोरो दायित्व आइलागेको बताएका हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डका अनुसार सत्तारुढ र राजावादी शक्ति विरुद्ध एकैपटक संघर्ष गर्नुपर्ने दायित्व माओवादीलाई आइलागेको हो । हुलाकी राजमार्गमा चलिरहेको माओवादी जागरण अभियान रोकेर काठमाडौं आएका प्रचण्डले दिइरहेका अभिव्यक्ति हेर्दा उनी दोहोरो संघर्षमै देखिन्छन् । राजावादी शक्तिहरूविरुद्ध प्रचण्डले आफ्नो सिंगो पार्टी पंक्तिलाई प्रतिवादमा उतारेका छन् । सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत माओवादी पंक्तिले राजावादी शक्तिहरुको प्रतिवाद गरिरहेका छन् । 

राजावादी विरुद्ध प्रतिवाद गर्न माओवादीलाई अरू गणतान्त्रिक शक्तिहरुको पनि साथ छ । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले सहित गणतान्त्रिक शक्तिहरुले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र राजावादी गतिविधिको विरोध जनाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबारे प्रचण्डसँग मिल्दो टिप्पणी गरेका छन् । ओली र प्रचण्डले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई ‘मूर्ति चोर र भाइमारा’ को आरोप लगाएका छन् । गणतान्त्रिक शक्तिहरूले ज्ञानेन्द्र शाहमाथि लगाउने यो पुरानै आरोप हो । २०६२/०६३ सालको संयुक्त जनआन्दोलनका बेला ज्ञानेन्द्र शाहलाई यो भन्दा चर्को नारा लगाएका थिए । अहिले फेरि तिनै नारा सम्झने प्रयत्नमा गणतान्त्रिक शक्तिहरु देखिन्छन् । गत वर्ष प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रचण्डले १२ बुँदे पक्षधर दलहरुको बैठक नै राखेका थिए । 

अर्थात् राजावादी शक्तिविरुद्ध लड्ने प्रचण्डको उद्घोषमा माओवादी एक्लो छैन । सत्ता साझेदार शक्तिहरुसँगै विपक्षीहरुको समेत साथ छ । तर प्रचण्डको दोस्रो निष्कर्ष स्वभाविक देखिएको छैन । वर्तमान सरकारलाई हटाएर राजनीतिक निकास दिने प्रचण्डको संकेतलाई समाधान समेत मान्न सकिदैन । तर केही दिन यता राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अथवा नयाँ सरकार जस्ता चर्चा जर्बजस्त चलाइदैछ । चलिरहेको चर्चाले सार्थकता पाए माओवादी सरकारमा जान सक्छ । तर त्यसले विद्यमान राजनीतिक निराशा चिर्ने ग्यारेन्टी गर्दैन । बरू राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पाउँछ, र राजावादी शक्तिहरुको तर्कलाई बल पुग्छ । किनकि राजावादी शक्तिहरुले राजनीतिक दलका नेताहरुप्रति बितृष्णा उत्पन्न गराउन लामो समयदेखि प्रयत्न गरिरहेका छन् । नेताहरुको सत्ता स्वार्थका कारण उनीहरुको प्रयत्न केही हदसम्म सफल पनि भइरहेको देखिन्छ । तर देशको भविष्य भने अनिश्चयतिर ढकेलिने बातावारण बनिरहेको छ । तसर्थ सत्ता फेर्ने कुरा राजनीतिक निकास होइन ।