–शंकर मान सिंह
जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको दिन धेरै कार्यक्रम जुधेको रहेछ । एकातिर राजसंस्थावादीको अभियान छ, अर्कोतिर सत्तारूढ एमालेको अभियान अनि बजेट वक्तव्य पनि । विगत हेर्दा संविधान निर्माण गर्दाको लापरबाही हो वा के हो बजेट वक्तव्यको दिन र गणतन्त्र दिवस एकै दिन पर्न गएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था समेत सामान्यता रहेको छैन ।
सुरुवात गर्न चाह्यौं गणतन्त्रको अर्थबाट र यहाँ विश्व प्रसिद्ध अङ्ग्रेजी विश्वविद्यालय क्यामब्रिजको परिभाषा सापट लिँदैछौं, जसका अनुसार गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति भनेको यस्तो राज्य व्यवस्था हो जहाँ राजा वा रानी नभईकन जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने गर्दछन् । नेपालमा गणतन्त्रको सुरुवात भएको डेढ दशक मात्र पुगेको छ । त्यसभन्दा अगाडी देशमा राजतन्त्र थियो र राजा नै राष्ट्र प्रमुख हुन्थे ।
वि.सं. २०६२–६३ मा भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधानअनुरूप सम्पन्न संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात् गठन भएको संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ गते राजतन्त्र उन्मूलन गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गरेको थियो । त्यसपछिको संविधान सभाले डा. रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा ग¥यो । राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति एवं देशमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो राष्ट्राध्यक्ष भइन् । त्यसपछि रामचन्द्र पौडेल नेपालको राष्ट्रपति भएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष र संविधानको संरक्षक एवं अभिभावकको रूपमा स्थापित गरेको छ । राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन, संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने कुरा संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ । माओवादीको सशस्त्र संघर्ष र ७ राजनीतिक दलको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको फ्युजनपछि भएको २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमार्फत संविधानसभाको चुनाव गर्ने, गणतन्त्र स्थापना गर्ने दिशामा मुलुक प्रवेश गरेको थियो । अन्ततः संविधानसभा निर्वाचनमार्फत गणतन्त्रको घोषणा भएको थियो ।
नेपालमा गणतन्त्र आउनु अगावै राष्ट्रप्रमुख हुनका लागि राजपरिवारमै जन्मिएका व्यक्ति अर्थात् राजाका छोराछोरी, राजपाठमा हुर्किएका शाही सदस्य मात्र हुन पाउने व्यवस्था थियो । समयको परिवर्तन हेरै आज स्वतन्त्र अनि गणतान्त्रिक नेपालमा जन्मिएका हरेक नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रता, राष्ट्र प्रेम अनि स्वछन्दताका आधारमा भविष्यको राष्ट्रपति हुने सम्भावना बोकेर जन्मिएका छन् । आज नेपालमा विभिन्न ७ वटा प्रदेशहरू अनि प्रादेशिक शासन स्वरूपमा गणतन्त्रको नयाँ खाका कोरिए पनि सकिएको छ ।
गणतन्त्र घोषणा पछि आएका बजेटमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा भेटिन्छ । जहाँ युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने नीतिगत उद्देश्य राखिएको पाइन्छ । हालै प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि सोही प्रकृतिका उद्देश्यहरू समेटिएको पाइन्छ । जसको थप विस्तृत रूप बजेटमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
विशेषगरी जनतामा अवस्थाको सन्दर्भबाट व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि छन् । जसको निरूपण खोजिनु अहिलेको मूल जिम्मेवारी हो । बजेटमा संविधानले मार्गदर्शन गरेअनुसार र पछिल्लो पुस्ताको आकांक्षालाई समेत समेट्ने गरी कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ । नत्र, यति बेला सडक देखिएको असन्तुष्टि पुनः बढ्नेमा दुबिधा छैन । यो असन्तुष्टि साम्य पार्न पनि सरकार र मुख्य दलहरू थप जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । सरकारले आफ्ना कार्यक्रमलाई जनतातर्फ फर्काउनु पर्दछ र समयको मागसँगै थप परिमार्जन गर्न तयार हुनुपर्दछ । नत्र असन्तुष्टिको आगो बढ्नेमा दुबिधा छैन ।
