–अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
जेठ महिना गणतन्त्र दिवस, तर पछिल्लो समय गणतन्त्रबाट देशले भने गहिरो चोट खपिरहेको छ, जनता निराश भई विदेशिएका छन् । पहिलो चोट त युवालाई देशले राख्नै सकेन, वैदेशिक रोजगारी भन्दै चालु वर्ष ८ लाख बढी यहाँबाट निस्कँदै छन् । गएको १० महिनामै झन्डै ७ लाख बाहिरिएको तथ्यांक छ । हरेक दिन औसत ढाई हजार बढी एयरपोर्टमा देश छोड्नका लागि रोजगारीका क्रममा बाहिर जाने ताँती देखिन्छ । नयाँ वर्ष वैशाख २०८२ मा मात्रै २५ हजार बढीले श्रम स्वीकृति लिएका बुझिएको छ । खाडी, कतार, कोरिया तिनको गन्तव्य हो र फर्कँदा धेरै बाकस बन्दी पनि हो ।
देशैभरि यति लामो समय उद्योग कलकारखाना खोलेर यहीँको श्रम, सीप, लगानी, बिजुली प्रयोग भई कल कारखाना खुलेको भए, उत्पादन वृद्धि भएको भए, भएका औद्योगिक स्थलहरूमा गणतन्त्रका झन्डाहरू नगाडिएका भए, बसेकाहरू सबैले दलको ओढ्ने नओढी राजनीति कर्मीहरूले मात्र राजनीति गरेर बाँकीले पेसागत धर्म निर्वाह गरेका भए देशमा यत्रो मन्दी, यति ठूलो व्यापार घाटा, यति ठूलो ऋण भार, यति ठूलो विकृति हुँदैनथ्यो ।
बालुवामा हालेको पानी जस्तो भएको छ, देशको पूर्वाधारको लगानी । शिक्षा, स्वास्थ्यसहित कृषि, उद्योगलगायतमा गरिएको लगानी सबै खेर गएको छ । बिचौलिया हाबी गराएर सबैतिर सेटिङ गराउने गणतन्त्र, कता–कता भार हुँदैछ । भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललिता निवास, बाँसबारी जग्गा, बाल मन्दिर, धनगढीको जग्गा, गोकर्ण रिसोर्ट, झापाको गिरीबन्धु सेलाउन नपाउँदै एयरपोर्टको भिजिट भिसा अध्यागमन काण्ड, काभ्रेको पतञ्जलि जग्गा साटफेर कति सतहमा आएका छन् काण्डहरू । बेरूजु त भरमार देखिएको छ । संघ, प्रदेशहरू कानुन बनाएर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने स्थानीय पालिकाले स्वकीय सचिव, सल्लाहकारहरूको त्यही प्रथा लागु गर्दा हेभी मात्रामा बेरूजु आउने गणतन्त्रका आदर्शहरू भएका छन् । एकै प्रकृतिमा कसैले उत्तिखेरै धरौटीमा छुट्ने अर्को व्यक्ति कारबास जानुपर्ने, विरोध गर्दा हतकडी लाग्ने आफूले गरेको काम सबै ठिक हुने, मानव अधिकार हुने अरूले त्यही काम गर्दा मानव अधिकार हनन हुने अचम्मको लोकतन्त्र र गणतन्त्र चलेको छ देशमा । रवि, बालेन, हर्क, हमाल र कूलमानहरूसँग कुरै नमिल्ने लोभ तन्त्र र संघीयताले देश कता पुग्ला त ?
राष्ट्रपतिको विज्ञ सल्लाहकार ७ जना, निजी सचिवालयका १९ जना कर्मचारी, नीति बनाएरै संघ, प्रदेश सचिवालयका कर्मचारी, स्वकीय सचिव र सल्लाहकार थरिथरिका प्रेस सल्लाहकार, कानुनी सल्लाहकार, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र स्वकीय सचिवालय, कार्यालय सहायकदेखि निवाससम्मको ताँती, झन्डै १ हजार सल्लाहकार मात्रै केन्द्र र प्रदेशका सांसदको करिब ४ सय बढी स्वकीय सचिव यस्ता हिसाब असामान्य छ । प्रधान मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार करिब ४ दर्जनको संख्यामा छन् । स्वकीय सचिवालयका करिब उस्तै छन् । संघसँगै प्रदेशतर्फको समूहको अवस्था पनि उस्तै छ । मन्त्री त छाडौँ सांसदको पनि सचिवालयको टिम अनौठो छ ।
स्थानीय तहले उही सिको गरेर थरिथरिका विज्ञ सल्लाहकारदेखि स्वकीय सचिव र अन्य धेरै कर्मचारी भर्ना गरेका र महालेखाले त्यसको बेरूजु भनेको छ । संविधानले चिन्दैन यस्ता सल्लाहकार, स्वकीय सचिवहरूलाई, करोडौँ पारिश्रमिक भुक्तानी भएको छ । गैर कानुनी नियुक्ति छ, दलका आफ्ना मान्छे नै छन् यस्तो काममा । तल वडाध्यक्षदेखि उपराष्ट्रपतिसम्म कति हो, कति परामर्श दिने । यत्रो सल्लाह र परामर्श पाउँदा देश त निकै सम्पन्न भइसक्नु पर्ने तर, सानोतिनो काममा पनि अदालतमा मुद्दा नगएको कुनै विषय छैन । विकृतिको चाँगमा अडेस लाएर हाम्रो लोकतन्त्र उधारोमा चलेको छ । गणतन्त्र र संघीयताको रक्षार्थ ऋणको क्षेप्यास्त्र प्रयोग गरिएको छ ।
पछिल्लो १० महिनामा ३ खर्ब ९० अर्ब ८३ करोडको ऋण थपिएको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षभरिमा ऋण साँढे ५ खर्ब पुग्ने सम्भावना छ । आउने वर्षलाई साँढे ३ खर्ब ऋणको योजना भइसकेको छ । अहिले वैशाखसम्म तिर्न बाँकी ऋण २७ खर्ब नजिक पुगेको छ, जुन कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४७ प्रतिशत हाराहारी हो । तर, गणतन्त्रले ऋणको भार बढेको पत्तो पाएको छैन ।ऋण तिर्न ऋणै लिनु परेको छ, करको मारले जनता पिल्सिएका छन् । आयस्रोत छैन र बजार अति महँगो छ । खाद्यान्न अरू देशको कोटामा छ र निर्यात बढेको आयातित सोयाविन तेल भ्यालु एड गरी छिमेकीसँगको निर्यात शुल्क छुटले हो ।
आफ्नो उत्पादन गरिएर २ खर्बको निकासी भएको होइन र स्वदेशमा सवा सय वर्षमा ३ हजार विद्युत् त्यो पनि आधा त निजी क्षेत्रको उत्पादन छ । बिजुली पनि आयात नै छ । पेट्रोलियम पदार्थको त हेभी आयात नै हो, प्रदूषण बढेर जनस्वास्थ्यमा निकै ठूलो नोक्सानी भएको छ । पूर्वाधारहरू राम्रो नभएर सधैँ परिवहन दुर्घटनामा छन् । पोखरा विमानस्थल बनेको भनियो, यात्रु खासै छैनन् । सगरमाथा संवाद गरेर हिमाल हेर्न विदेशीहरूलाई घुमाइरहँदा हुम्लामा बाढी आएर वातावरणको व्यङ्ग्य गरिरहेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा र आफ्नै भनिएको भूभागमा जनगणना गर्न सकिएको छैन । चुच्चे नक्साको अवस्था, बालबालिकाहरूको कोर्स बुकमा आउन सकेको छैन । यावत् दुःखका श्रृखंलाहरू बोकेर गणतन्त्र जसोतसो हुर्केको छ, बजारमा यसका विरूद्ध धावा बोलिएको छ र धावा बोल्नेहरूलाई गणतन्त्रले ठेगान लगाइरहेको छ ।
पछिल्लो समय लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रले नेपाली मन क्षतविक्षत पारेको छ, घाउ लगाएको छ ठूलै चोट पारेको छ । सामाजिक संरचना खलबलिएका छन्, यस्तो विषम परिवेशमा दिवस मनाइरहेका छन् । नेपालीहरूले तातो आँसु पिएर, श्वासप्रश्वासका लागि शुद्ध हावा दिने संविधानको मर्म पनि साकार भइरहेको छैन ।
