प्रतिनिधि सभा निर्वाचन आउन तीन महिना बाँकी छँदा मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूले सरकारसँग चुनावको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् । भयरहित वातावरणबिना सुरक्षित, निष्पक्ष एवं भयरहित चुनाव हुन पनि सक्दैन । फागुन २१ मा आमचुनाव गराउने प्रतिबद्धतासहित बनेको अन्तरिम सरकारले सुरुका दुई महिना दलहरूलाई बाइपास गरेर हिँड्न खोज्यो । तर दलहरूको सक्रिय सहभागिताबिना चुनाव हुन नसक्ने निष्कर्षपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की दलहरूसँग संवादमा छिन् । विघटित संसद्का मुख्य दलसँग एक्लाएक्लै र सामूहिक छलफल गरेर सरकारले चुनावका लागि मिहेनत गरिरहेको सन्देश पनि दिएकी छन् । जेनजी विद्रोहपछि धेरैखाले समूह र शक्तिको दबाब खेपिरहेको सरकार तोकिएको मितिमै चुनाव गराएर जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर देखिएको छ । 

लोकतन्त्रमा निर्वाचन केवल राजनीतिक गतिविधि मात्र होइन, जनताको अधिकार, आवाज र आकांक्षालाई औपचारिक रूपमा व्यक्त गर्ने मूल साधन पनि हो । जेनजी आन्दोलनले तत्कालीन कांग्रेस–एमाले सरकार ढालेपछि २०८४ मा हुने आवधिक निर्वाचनलाई दुई वर्षअघि नै गर्नेगरी अहिलेको अन्तरिम सरकार बनेको हो । त्यसैले यो सरकारको मुख्य दायित्व नै निर्वाचन हो । आन्दोलनको बलमा बनेकाले सरकार संविधानको धारामा भेटिँदैन । संविधानभित्रैको सरकार आउन पनि आमचुनाव हुनु अनिवार्य छ । देशलाई स्थिर र वैधानिक मार्गमा फर्काउने एक मात्र उपाय भनेकै चुनाव हो । जतिसक्दो छिटो जनमतबाट चुनेको नेतृत्व सत्तामा पुग्छ, त्यति छिटो संविधान ट्रयाकमा फर्किन्छ । 

चुनावको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको मात्र होइन, राजनीतिक दलहरूको पनि हो । दलहरूले आफ्ना चुनावकेन्द्रित गतिविधि बढाउनुपर्छ । सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । जेनजी विद्रोहपछिको विध्वंशमा लुटिएका सयौं हतियार अझै नियन्त्रणमा आएका छैनन् । अपराधिक पृष्ठभूमिका हजारौं कैदी जेलबाहिरै छन् । संवेदनशील निर्वाचन केन्द्रहरू बढेका छन् । यस्तो स्थितिमा सरकारले नेपाली सेना परिचालन गरेर शान्ति सुरक्षाको भरपर्दो वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चुनाव निर्विकल्प हो भन्नेमा दलहरू प्रस्ट भए पनि शान्तिसुरक्षाप्रति अनेक आशंका गरिरहेका छन् । नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लगाइएको स्थानहदको विरोध गरिरहेको छ । त्यसैलाई कारण देखाएर चुनाव नहुने दाबीसहित संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दालाई पनि सँगसँगै अघि बढाएको छ । अरू दलहरूले पनि तोकिएकै मितिमा चुनाव हुनेमा शंका व्यक्त गरिरहेका छन् । यस स्थितिमा दलहरूलाई विश्वासमा लिएर सरकारले भरपर्दो चुनावी वातावरण बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको पछिल्लो सर्वपक्षीय बैठकले सरकार–दलबीच बढ्दै गएको दूरी कम गर्ने संकेत दिएको छ । तोकिएको समयमा चुनाव गराउन नसकिए मुलुक फेरि अन्योल र अस्थिरतामा फस्नेछ, जसको असर आमनागरिकको जनजीवनदेखि अर्थतन्त्रसम्म पर्न जान्छ । मतभिन्नता हुनु लोकतन्त्रको सामान्य प्रक्रिया हो तर चुनावका सवालमा सबै दलहरू उत्तिकै उत्तरदायी छन् । किनभने लोकतन्त्रको मेरुदण्ड नै समयमै, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हो । त्यसैले सरकार र दलहरू चुनावमा जुट्नु आवश्यक छ ।