यसपटकको निर्वाचनको एउटा महत्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष– महिला प्रतिनिधित्वको प्रतिशत बढ्नु हो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ९६ जना महिला सांसद निर्वाचित भएका छन्, जुन करिब ३५ हो । यो नेपालको संसदीय इतिहासमै सबैभन्दा उच्च प्रतिनिधित्व हो । अघिल्लो निर्वाचन २०७९मा ९२ जना अर्थात् ३३.४५ प्रतिशत र २०७४मा ९० जना अर्थात् ३२.७२ प्रतिशत महिला सांसद थिए । संविधानले सुनिश्चित गरेको न्यूनतम ३३ प्रतिशतको सीमा नाघ्नु आफैंमा सकारात्मक उपलब्धि हो । नेपालको पहिलो संसदीय निर्वाचन २०१५ सालमा संसद्मा महिलाको उपस्थिति नाम मात्र थियो । पञ्चायती व्यवस्था र त्यसपछिका प्रारम्भिक प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा पनि महिलाहरूको भूमिका सीमित रहे । २०६४ र २०७० सालबाट समावेशिताको अभ्यास सुरु भएपछि महिलाहरूको उपस्थिति संसद्मा बढ्न थालेको हो । २०८२ सम्म आइपुग्दा करिब ३५  प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुले नयाँ अवसरको ढोका खोलेको छ, तर त्यो ढोकाबाट कति महिला प्रभावशाली रूपमा प्रवेश गर्छन् भन्ने विषय उनीहरूले पाउने वा लिन सक्ने भूमिकाबाट देखिनेछ । 

संसद्मा महिला प्रतिनिधित्व बढेसँगै अर्को प्रश्न अगाडि आएको छ, महिलाहरू केवल उपस्थितिका लागि मात्र हुन्, कि उनीहरू निर्णय प्रक्रियाका केन्द्रीय पात्र बन्नेछन् । यो प्रश्न यसकारण उठेको छ कि महिलाको ठूलो उपस्थिति समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट भएको छ । पार्टीहरूका नेतृत्वमा महिला छैनन् । नयाँ सरकारको नेतृत्वमा महिलाको चर्चा छैन । महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्वमा पनि महिलाको कम चर्चा छ । 

अब नेतृत्व तहका रहेका पात्र र स्वयम महिला सांसदहरूले बोध गर्नुपर्छ– संसद् केवल उपस्थिति जनाउने थलो होइन । यो नीति निर्माण, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र जनताको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च मञ्च हो । यहाँ संसदीय समितिहरू, विधेयक निर्माण, बजेट बहस, र निगरानीजस्ता गम्भीर जिम्मेवारी हुन्छन् । महिलाहरूलाई यस्ता संसदीय फाँटहरूमा अर्थपूर्ण जिम्मेवारी दिइनु अपरिहार्य छ । कार्यकारी भूमिकामा पनि महिलाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसदीय समितिका सभापति, संसदीय दलका नेता, प्रमुख सचेतक र सचेतकजस्ता प्रमुख निर्णयकर्ता पदहरूमा महिलाको उपस्थिति बढ्न आवश्यक छ । संख्या बढे पनि शक्ति केन्द्रमा उनीहरूको पहुँच सीमित रह्यो भने समावेशिताको उद्देश्य अधुरै रहन्छ । यसलाई ख्याल गरेर दलहरू र निर्णयकर्ताहरू स्पष्ट हुनुपर्छ– महिलालाई प्रतिनिधित्वको रूपमा मात्रै होइन, नेतृत्वको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी दिनेदेखि जिम्मेवारी बाँडफाँटसम्म लैंगिक समानताको मर्म आत्मसात् गर्नुपर्छ । संसद्भित्र महिलाहरूलाई सक्रिय, प्रभावशाली र निर्णयमुखी भूमिकामा अघि बढाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । यही नै समावेशी संविधानको मर्म हो । किनभने, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण संख्याले मात्र होइन, सहभागिताको गुणस्तरले मापन हुन्छ । महिलाको उपस्थिति बढेसँगै भूमिका पनि बढ्नुपर्छ । यसका लागि जिम्मेवारी दिनेले दिएनन् भने महिला स्वयं पनि अग्रसर भएर लिन सक्नुपर्छ ।