संविधानले राज्यका सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तर यो अधिकार व्यवहारमा भने पूर्ण कार्यान्वयन भइरहेको छैन । संविधानमा यो अधिकार सुनिश्चित गराएका दलहरू नै महिला समावेशिताप्रति इमानदार देखिँदैनन् । खासगरी दलहरूका नेतृत्व र संसद्मा सशक्त प्रतिनिधित्व गराउन उनीहरू अनुदार छन् । गत आमचुनाव–२०७९ मा मुख्य दलहरूले अति कम निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र महिला उम्मेदवार उठाए । फलस्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा पुग्ने महिला सदस्यको संख्या पाँच मात्र हुन पुग्यो । पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसले पाँच महिला मात्र प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनायो भने नेकपा एमालेले ११ र माओवादी केन्द्रले आठ जनालाई उठाएको थियो । सबै दलहरू समानुपातिकमार्फत नै संवैधानिक प्रतिनिधित्व पुर्‍याउने रणनीति लिए । यसले दलहरूको महिलाप्रतिको दृष्टिकोण उजागर गरिदिएको छ । मुख्य दलहरू महिलाको सशक्त र अर्थपूर्ण सहभागिताभन्दा औपचारिकतामा खुम्चिएको यसले देखाउँछ । 

दलभित्रका माथिल्ला निर्णायक कमिटीहरूमा पनि महिला समावेशिता निराशाजनक छ । कांग्रेसमा १४ शीर्ष पदाधिकारीमध्ये एक मात्र महिला छन् । एमालेमा १९ सदस्यीय शीर्ष कमिटीमा दुई महिला मात्र छन् भर्खरै बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि एकाध मात्र प्रतिनिधित्व छ । यी तथ्यांकले संविधानले बाटो खोलिदिए पनि दलहरूले महिलाको पहुँच निर्णायक तहसम्म पु¥याउन नसकेको पुष्टि गर्छ । त्यसो त बितेको दशकमा नेपालमा राष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, मुख्य सचिवदेखि मुख्यमन्त्रीमा समेत महिला पुगेका छन् । जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पनि पाएको छ । तर केही महिलाको शीर्ष पदमा उपस्थितिलाई समग्र प्रतिनिधित्वको प्रतीक बनाइदिने गलत प्रवृत्तिले खास मुद्दा ओझेलमा पर्दै आएका छन् । 

पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फ पनि ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी अनिवार्य गरेको छ । सन् २०३० भित्र संसद्मा कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला सुनिश्चित गर्ने नीतिगत प्रतिबद्धता पनि छ । तर ती संख्या कोटामा मात्र सीमित नभई शक्ति संरचनामा पहुँच अहिलेको आवश्यकता हो । हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था अपनाएका छौं । यसको मर्म भनेकै समानुपातिक, सामावेशी प्रतिनिधित्वसहितको लोकतन्त्र हो । त्यसैले राज्यका अन्य निकायजस्तै राजनीतिमा पनि महिलाको निर्णायक तहसम्मै अर्थपूर्ण उपस्थिति अनिवार्य छ । अब दलहरूले महिलालाई वैकल्पिक होइन, मुख्य शक्तिका रूपमा अघि सार्नुपर्छ ।