जेनजी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले एक सय दिन पूरा गरेको छ । संकटको घडीमा बनेको यो सरकारले संसदीय परम्पराअनुसार हनिमुन पिरियड मानिने समय व्यतित गर्दा अपेक्षित भरोसा दिलाउन सकेको छैन । जेनजी जनआन्दोलनले दिएको जनादेश स्पष्ट थियो– मुलुकलाई सुशासनतर्फ डोर्‍याउने, तत्कालै गर्नुपर्ने भ्रष्टाचारको छानबिन अघि बढाउने र तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराएर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने । तर, सरकारले यी तीनवटै कामलाई सन्तोषजनक ढंगले अघि बढाउन सकेको देखिँदैन । कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णतासमेत पाउन सकेको छैन । एकैपटकमा आफूलाई चाहिने मन्त्रीहरु नियुक्ति गर्नुको साटो चरणबद्ध रुपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुले प्रधानमन्त्री दबाबमा रहेको बुझ्न कठिन छैन । आन्दोलनकारी शक्ति विभाजित हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई नै विवादमा तान्ने कोशिस विभिन्न जेनजी समूहले गरिरहेका छन् । संकटग्रस्त अवस्थामा देशको कार्यकारी नेतृत्व सम्हालेकी प्रधानमन्त्री कार्कीका लागि सबैलाई मिलाएर अघि बढ्नु पक्कै सहज छैन । बलियो टिम बनाएर स्पष्ट सन्देश दिन नसक्दा सरकार अपेक्षाकृत प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । 

केही मन्त्रीहरू सक्रिय देखिन्छन् । तर खर्च कटौती, ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया र नियमित प्रशासनिक काम भए पनि त्यसले सुशासन र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन आधार तयार गर्न सकेका छैनन । नीतिगत र संरचनागत सुधारतर्फ सरकार गम्भीर देखिँदैन । जेनजी आन्दोलनको मूल मागमध्ये एक थियो, भ्रष्टाचारको उच्चस्तरीय छानबिन । तर, मुख्य राजनीतिक दलहरुले सरकारकै वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री कार्की हच्किएको देखिन्छ । सुशासनको नारा बोकेको सरकारले विवादित व्यक्तिको संरक्षण गरेको आरोप पनि खेप्नुपरेको छ । सचिवालय नियुक्तिदेखि डिम्ब चोरीजस्तो संवेदनशील प्रकरणमा महान्यायधीवक्ताको भूमिकासम्म प्रधानमन्त्री कार्की मौन देखिइन् । यसले आन्दोलनको भावनामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

सबैभन्दा चिन्ताको विषय भनेको निर्वाचन हो । फागुन २१ गते चुनाव गराउने अन्तरिम सरकारको मुख्य दायित्व हो । तर, आजसम्म चुनाव हुने–नहुने अन्योल कायमै छ । विघटित संसद्का मुख्य दलहरु सरकारको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट छन् । आन्दोलनबाट आएका शक्तिहरू विभाजित हुँदै फेरि सडकतिर फर्किँदै छन् । यस्तो अवस्थामा देश फेरि अस्थिरताको चक्रमा फस्ने जोखिम बढेको छ । यस्तो प्रतिकुल अवस्था सम्हालेर संकटको सही निकास दिनु सरकारको मुख्य अभिभारा हुन आउँछ । त्यो भनेको तोकिएको समयमै स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयरहित आमचुनाव हो । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरुलाई विश्वासमा लिएर चुनावी वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको मुख्य जिम्मेवारी हो । सबै पक्षसँग न्यूनतम समझदारीबिना त्यो सम्भव देखिँदैन् । त्यसैले सरकारले आमचुनावलाई नै अर्जुनदृष्टि बनाएर भरपर्दो शान्तिसुरक्षा र चुनावी वातावरण बनाउनुपर्छ । यही नै लोकतान्त्रिक विधि हो । अहिलेको संकटको सही समाधान पनि चुनाव नै हो । तोकिएको समयमै सर्वस्वीकार्य चुनाव गरेर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरणले मात्र संविधानमा अहिले लागेको घाउचोट निको हुनेछ ।