अन्तरिम सरकारका सय दिन पूरा हुँदा अर्थतन्त्रले अपेक्षित सुधारको संकेत दिन सकेको छैन । ठुलो मानवीय क्षति, विध्वंस र खर्बौंको आर्थिक नोक्सानीपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले सत्ता सम्हाल्दा धरासायी अर्थतन्त्र सम्हालिने आशा गरिएको थियो । तर सय दिनको ‘हनिमुन पिरियड’ बितिसक्दा न त अर्थतन्त्रले गति लियो, न त निजी क्षेत्रको मनोबल नै उकासिन सक्यो । राष्ट्रिय संकटका बेला बनेको सरकारले यो अवधिमा अर्थतन्त्रलाई राम्ररी सम्हाल्न सकेको देखिएन । आन्दोलनपछि उत्पन्न अस्थिरता, सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता र निर्वाचनप्रति बढ्दो अन्योलले लगानीको वातावरण झनै अनिश्चित बनाएको छ । पुँजीगत खर्च र राजस्व संकलन अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता थुप्रिएको छ । लगानीप्रति आकर्षण घट्दा कर्जाको माग न्यून छ । लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर हुँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा परेको छ—ब्याजदर घटेका छन्, नाफा संकुचित भएको छ र समग्र क्षेत्र नै त्रासमा देखिन्छ ।

रेमिट्यान्स, विदेशी विनिमय सञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिले बाहिरी रूपमा भने अर्थतन्त्र बलियो देखिन्छ । तर आन्तरिक आर्थिक गतिविधि सुस्त छ । व्यवसायीहरू लगानीयोग्य पुँजी हुँदाहुँदै पनि अनिश्चितताका कारण अघि बढ्न नसकेको अवस्था छ । सेयर बजार सुधारका केही प्रयास भएका पनि हुन् । तर लगानीकर्तामा विश्वास नजाग्दा पुँजीबजार सुस्त नै छ । यसअघि प्रतिबद्धता जनाएका विदेशी लगानीकर्ताको चासोसमेत कागजमै सीमित हुन पुगेको छ । एक सय दिनमा सरकारले केही सुधारका पहल गर्दै नगरेको भने होइन । कित्ताकाट खुल्दा घरजग्गा कारोबार केही चलायमान भएको छ । जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायका लागि राहत प्याकेज, कर छुट, पुनर्कर्जा र पुनर्तालिकीकरणजस्ता केही कार्यक्रम अघि बढाइएका छन् । भौतिक पूर्वाधारतर्फ रुग्ण आयोजना तोड्ने र नयाँ टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रयास पनि भएका छन् । टुक्रे आयोजना कटौती र पदाधिकारीका सुविधा घटाएर राज्यकोषको भार कम गर्नेजस्ता कदम स्वागतयोग्य छन् । तर यी प्रयास अपेक्षित नतिजामा रूपान्तरण हुन सकेका छैनन् । 

यति हुँदाहुँदै पनि जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षतिबाट निजी क्षेत्रलाई उठाउने ठोस र व्यापक कार्यक्रमको अभावले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको देखिँदैन । संकटमोचनका लागि बनेको अन्तरिम सरकारको नै तीन महिनासम्म पर्याप्त आशा जगाउन नसक्नुले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र कुन तहसम्म अप्ठेरोमा छ भन्ने बुझाउँछ । अब सरकारका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती राज्यप्रति गुमेको विश्वास पुनस्र्थापना, सुरक्षा सुनिश्चितता र स्पष्ट राजनीतिक मार्गचित्रमार्फत अर्थतन्त्रलाई संक्रमणको मोडबाट बाहिर निकाल्नु हो । आशा जगाउने काम ढिलाइ भयो भने आगामी दिन अझै कठिन हुन सक्छ भन्ने अर्थविज्ञ अर्थमन्त्रीसहितको सरकारले बुझ्नुपर्छ ।