काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्पर्कविहीन रहेको भन्दै सार्वजनिक गरेका १ सय ७ निजी विद्यालयको सूची सामान्य प्रशासनिक सूचना मात्र होइन । यो सूचीले महानगरको शैक्षिक प्रशासन, नियमन प्रणाली र राज्यको उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ती विद्यालय खोल्न अनुमति महानगरले दिएको हो । अनुगमन, अभिलेख र नियमन पनि उसकै दायित्व थियो । तर ती विद्यालय कहिले खुले ? कति समयसम्म सञ्चालन रहे ? किन बन्द भए ? भन्ने जानकारी महानगरसँग छैन । 

विद्यालय विशुद्ध व्यवसाय मात्र होइन । त्यो विद्यार्थीको प्रस्थान बिन्दु हो, जहाँ शैक्षिक पृष्ठभूमि र अभिलेख सुरक्षित हुनुपर्छ । किनभने विद्यार्थीलाई जुनसुकैबेला आवश्यक पर्न सक्ने चारित्रिक प्रमाणपत्र, शैक्षिक विवरण र सिफारिस विद्यालयले उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । विद्यालय बन्द भए पनि ती अभिलेख सुरक्षित राख्ने जिम्मा राज्यकै हो । तर बन्द भएका विद्यालयको कुनै अभिलेख सुरक्षित छैन । यीमध्ये कतिपय विद्यालय दुई दशकअघि स्थापना भएका देखिन्छन् । केहीका वेबसाइट र सामाजिक सञ्जाल पेज अझै सक्रिय छन् । कतै हालैका परीक्षा र छात्रवृत्तिका सूचना पनि भेटिन्छन् । तर स्थलगत रूपमा ती विद्यालय छैनन् । यस्तो अवस्थामा महानगरले अनविज्ञता प्रकट गर्न पाउँदैन ।  अनुमति दिने निकायले नै परिणाम थाहा नपाउनु गैरजिम्मेवारी हुन आउँछ । यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी र अभिभावकमाथि परेको छ । भोलि कुनै पूर्वविद्यार्थीले प्रमाणपत्र माग्दा कहाँ जाने ? कसले प्रमाणित गर्ने ? कागजात नपाएर अध्ययन, रोजगारी वा वैदेशिक अवसर गुमेमा त्यसको क्षतिपूर्ति कसले बेहोर्ने ? यी प्रश्नको जवाफ दिनु महानगरको दायित्व हो ।

महानगरले अब ती विद्यालयको अनुमति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कानुनअनुसार यो आवश्यक कदम हो । तर अनुमति खारेजी मात्र समाधान होइन । वास्तविक समाधान भनेको अभिलेखको खोजी, संरक्षण र व्यवस्थापन हो । प्रत्येक बन्द वा सम्पर्कविहीन विद्यालयका शैक्षिक तथा प्रशासनिक कागजात महानगरले नियन्त्रणमा लिनुपर्छ । डिजिटल अभिलेख प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्छ । विद्यालय अनुमति, नवीकरण र अनुगमनको प्रक्रिया पारदर्शी र कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ । महानगरले भएका गल्ती सच्याउने र भविष्यमा यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिने स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नैपर्छ ।