सार्वजनिक पद भनेको जिम्मेवारी हो । त्यसैले पदसँगै जवाफदेहिता आउँछ । जवाफदेहिताको आधार हो—पारदर्शिता । सम्पत्ति विवरण बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था यही मान्यताबाट आएको हो । अभ्यासमा भने मान्यता कमजोर बन्दै गएको राष्ट्रिय किताब खानाको तथ्यांकले देखाएको छ । कानुनतः सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कर्मचारीमध्ये ३ हजार २ सय ३० ले समयमै विवरण बुझाएनन् । कानुन स्पष्ट हुँदाहुँदै कर्मचारीले बेवास्ता गर्नु प्रशासनिक लापरबाही मात्र होइन, सुशासनप्रतिको बेवास्ता पनि हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई स्पष्ट जिम्मेवारी दिएको छ । उनीहरूले तोकिएको म्यादभित्र विवरण बुझाउनुपर्छ । नसके कारणसहित थप समय माग्नुपर्छ । त्यसपछि पनि नबुझाए जरिमाना हुन्छ । कानुन प्रस्ट भए पनि कार्यान्वयनमा भने इमानदारिता देखिँदैन । जसका कारण पारदर्शिता र जवाफदेहिताको व्यवस्था कागजमा सीमित हुन पुगेको छ । 

सम्पत्ति विवरण बुझाउनु औपचारिकता होइन । यसले सार्वजनिक विश्वास बढाउँछ । कर्मचारीको आय–व्यय पारदर्शी हुँदा गैरकानुनी आर्जन सहज हुँदैन । तर विवरण नै नबुझाउने प्रवृत्तिले कानुन पालना ऐच्छिक हो भन्ने उल्टो सन्देश दिएको छ । यस्तै प्रवृत्तिले संस्थागत भ्रष्टाचार मलजल गर्छ । राष्ट्रिय किताबखानाले सम्पत्ति विवरण नदिने कर्मचारीको नामावली अख्तियार पठाउने तयारी गरेको छ । यसलाई कर्मकाण्डमा सीमित नगरी अटेर गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । नियमित अनुगमन, कडाइ र स्पष्ट दण्डले मात्र सुशासन र पारदर्शिताको कसीलाई व्यवस्थित गर्छ । त्यसका लागि सबै मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै मापदण्ड लागू हुनुपर्छ । 

कर्मचारी मात्र होइन, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमै पनि पारदर्शिताको सवालमा समस्या छन् । सुशासनको माग गर्दै भएको जेनजी विद्रोहपछि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । फेरिएको परिस्थितिमा समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाउने र सार्वजनिक गरेको भए त्यसले एउटा मान्यताको विकास गथ्र्यो । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु नैतिक शक्ति हो । पदमा जाँदा के थियो र पदबाट निस्कँदा के भयो भन्ने कुरा जनताले जान्न पाउने अधिकारको सम्मान हो । त्यसमा सरकार उदासीन देखिन्छ । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि स्थापित पारदर्शिताको यो अभ्यास बिस्तारै कमजोर बनाउन खोजिँदै छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलनको बलमा बनेको सरकार आफैं पारदर्शितामा चुक्नु विडम्बना हो । नेतृत्वले उदाहरण देखाएन भने कर्मचारीतन्त्रबाट इमानदारी अपेक्षा गर्नु खोक्रो हुन्छ । अतः सुशासन भाषणले होइन, व्यवहारले प्रमाणित गर्नुपर्छ । कर्मचारीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ । सार्वजनिक पदमा आसीनहरूले कानुनले भनेबमोजिम सम्पत्ति विवरण बुझाउन र सार्वजनिक गर्न हिच्किचाउनुहुँदैन । यही बाटोले मात्र राज्यप्रति गुमेको जनविश्वास फर्काउन सकिन्छ ।