प्रतिनिधिसभा निर्वाचन आउन तीन साता बाँकी छँदा अधिकांश राजनीतिक दलहरूले रोजगारी सिर्जनालाई आफ्नो मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् । कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, निर्माण, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई रोजगारीका आधार क्षेत्रका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । युवालाई स्वदेशमै अवसर दिने प्रतिबद्धता सबैजसो दलका घोषणापत्रमा उल्लेख छन् । चुनावी प्रतिबद्धता हेर्दा जुनसुकै दलले चुनाव जिते पनि केही वर्षभित्र मुलुकमा प्रशस्त रोजगारी सिर्जना हुने देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रुपमा घोषणापत्र त सार्वजनिक गरेको छैन । तर, सभापति गगनकुमार थापाले आईटी क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्ने योजनासहित रोजगारीको नयाँ सम्भावना देखाएका छन् । पाँच वर्षमा चार खर्ब रुपैयाँ सेवा निर्यात र दुई लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष रोजगारीको महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित उनी प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बनेका छन् । त्यस्तै, रास्वपाले १२ लाख र नेकपाले १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उज्यालो नेपाल पार्टीले पाँच वर्षमा ४५ लाख रोजगारी दिने भनेको छ भने जसपाले कृषि क्षेत्रबाट मात्रै ५० लाख रोजगारी सम्भव रहेको बताइरहेको छ । राप्रपाले स्पष्ट संख्या नतोके पनि लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरेको छ । अधिकांश दलले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सहुलियत ऋण, कर छुट र स्टार्टअप अनुदानजस्ता उपाय पनि सँगसँगै प्रस्ताव गरेका छन् ।

दलहरुका प्रतिबद्धता आफैमा नराम्रा छैनन् । तर, कार्यान्वयनको विश्वसनीयतामाथि भने अहिल्यै प्रशस्त ठाउँ दिएका छन् । अघिल्ला चुनावमा पनि यस्तै महत्वाकांक्षी वाचा गरिएका थिए । रोजगारीका तथ्यांक बढाउने दाबी गरिँदै आए पनि बाध्यता वा नयाँ अवसरको खोजीमा ठूलो संख्यामा युवा जनशक्ति विदेशिइरहेको छ । उत्पादन बढाउने आधारभूत संरचना, ऊर्जा, नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण बिना सजिलै लाखौं रोजगारी सिर्जना सम्भव हुँदैन । कृषि र आईटीजस्ता क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना भए पनि त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना, बजेट स्रोत र समय आवश्यक हुन्छ । दलका दस्तावेजमा यी पक्षबारे बोलिएको छैन । 

रोजगारी सिर्जना नाराले होइन्, दीर्घकालीन नीति र लगानीमैत्री वातावरणबाट हुन्छ । जेनजी आन्दोलनमार्फत युवाहरुले स्वदेशमै रोजगारी खोजेका छन् । त्यो बुझेरै दलहरुले युवा मतदाता रिझाउने गरी रोजगारीको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तर, निजी क्षेत्रको मनोबल यसरी खस्किएको छ कि राजनीति स्थिरता, सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरण नबनेसम्म धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ देखिँदैन् । तथापि, २१ फागुनको चुनावपछि मुलुक संवैधानिक र राजनीतिक संकटबाट बाहिर निस्कने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ जनादेशबाट बन्ने सरकारबाट आशा गर्ने ठाउँ धेरै रहन्छ । चुनावी घोषणापत्रको वास्तविक परीक्षा सत्ता प्राप्तिपछि सुरु हुनेछ । त्यसैले पनि दलहरूले सम्भव, व्यवहारिक र मापन गर्न सकिने लक्ष्य राख्नु बुद्धिमत्ता हुनेछ ।