समकालीन नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। मुलुकको प्रधानमन्त्री पदमा मधेशी मूलका युवा बालेन्द्र शाह (बालेन)को आगमनले परम्परागत सत्ता परिवर्तनभन्दा गहन सामाजिक–राजनीतिक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।

नेपालमा मधेशी समुदायबाट पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्नु आफैंमा ऐतिहासिक उपलब्धि हो । यसले नेपालजस्तो विविधतायुक्त समाजमा वर्षौंदेखि कायम जातीय तथा क्षेत्रीय विभेदको पर्खाल भत्किएको संकेत गरेको छ । त्यसैले यो परिवर्तनलाई धेरैले सामान्य राजनीतिक परिवर्तन मात्रै नभएर ‘क्रान्ति’कै रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

एउटा ३५–३६ वर्षको युवक मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पदमा पुग्नुले नेपाली राजनीतिमा ‘पुस्तान्तरण’को संकेत पनि दिएको छ । ऊर्जाशील युवाको आगमनले लामो समयसम्म वृद्ध नेतृत्वको उल्झनमा फसेको सत्ता संरचनामा नयाँ आशाको सञ्चार जगाएको छ । जनताले अब केवल वाचा होइन, परिणाम चाहेका छन्। जनताको यो आशालाई बालेनले परिणाममा रूपान्तरण गर्न सके भने उनी र उनीसम्बद्ध पार्टीको नाम इतिहासमा स्वर्णाक्षरले लेखिनेछ । 

यद्यपि, बालेनको राजनीतिक यात्रा सोचेझै सहज छैन । जनअपेक्षाको बोझ अत्यन्तै भारी छ । पार्टीभित्रको असमझदारी, जटिल राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरण र भूराजनीतिक दबाबका बीचमा उभिएर उनले सन्तुलित भूमिकामा आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । कूटनीति, दूरदर्शी र परिपक्व निर्णय लिन नसके उनीमाथि आलोचनाको वर्षा हुनु अवश्यम्भावी छ। यस्तो अवस्थामा इतिहासकै विवादास्पद पात्र बन्न सक्ने खतरा पनि उनीसामु छ । 

बालेनको अर्को कमजोरी भनेको उनको सीमित राजनीतिक अनुभव हो । उनको व्यक्तित्व परम्परागत राजनीतिक नेताहरूजस्तो गहिरो अध्ययनमा आधारित देखिँदैन । तर, यसलाई कमजोरी मान्न सकिँदैन, किनकि संसद् र सरकारमा उच्च शिक्षित र ऊर्जाशील युवाहरूको ठूलो जमात छ। यदि बालेनले यस जनशक्तिको सही समन्वय गर्न सके भने यो उनका लागि ठुलो शक्ति बन्न सक्छ । तर, समन्वयअभावमा यही सम्पत्ति आन्तरिक द्वन्द्वको कारण पनि बन्न सक्छ । त्यसमा उनी सचेत रहनुपर्छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को वैचारिक अस्पष्टता पनि बालेनका लागि चुनौतीपूर्ण पक्ष हो । कुनै स्पष्ट विचारधारामा आधारित नभएको पार्टीले दीर्घकालीन नीति निर्माणमा कठिनाइ भोग्न सक्छ । पार्टी अध्यक्षसँग जोडिएका विवाद र तिनको व्यवस्थापन पनि बालेनका लागि चुनौतीपूर्ण छन् । यस्तो अवस्थामा उनले दृढता र विवेक प्रदर्शन गर्नुपर्नेछ । 

संवैधानिक र संरचनात्मक चुनौती पनि उत्तिकै जटिल छन् । बालेन र रास्वपाले विगतमा उठाएका धेरै मुद्दाहरू, जस्तैः संविधान संशोधन– हालको संसदीय गणितमा सहज रूपमा सम्भव छैन । संघीयताजस्तो संवेदनशील विषय परिमार्जन गर्न संघीय संसद्का दुवै सदन र सातवटै प्रदेशमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा कल्पनाभन्दा परको कुरा हो । त्यसैले बालेन सरकार या त संघीयताको विषयमा मौन रहनुपर्छ, या प्रदेशहरूलाई थप अधिकार र बजेट दिएर त्यसलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेछ । 

बालेनका निम्ति विदेश नीति पनि अर्को गम्भीर चुनौतीको विषय हो । काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा बालेनले चुच्चे नक्सा समेटिएको ‘ग्रेटर नेपाल’को तस्बिर झुन्ड्याएका थिए जसले राष्ट्रवादी भावनालाई बल पु¥याएको थियो । तर, छिमेकी भारतसँग नेपालको गहिरो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सन्तुलनमा त्यसले दूरगामी असर पार्न सक्छ । 

जनभावना र कूटनीतिक सन्तुलनलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । अमेरिकासम्बन्धी एमसिसी र एसपिपीजस्ता सम्झौताहरू पनि संवेदनशील विषय हुन्, जसले वर्तमान सरकारमाथि थप राजनीतिक जटिलता थप्न सक्छ । 

नेपालको भू–राजनीति जटिल छ । भारत र चीनबीचको सम्बन्ध नेपाललाई हेर्ने उनीहरूको दृष्टिकोणबीच सन्तुलन कायम राख्न अनुभवी र परिपक्व नेतृत्व चाहिन्छ । बालेन र उनको टिमका निम्ति यो सबैभन्दा कठिन गृहकार्यमध्ये एक हो ।

आर्थिक चुनौती पनि कम छैन । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अघि सारेका लक्ष्यहरू, लाखौं रोजगारी सिर्जना, बिदेसिएका युवालाई रोजगारी सिर्जना गरेर देश फर्काउने वाचा, भारतसँगको स्थिर मुद्रा विनिमय दर नराख्ने घोषणा र यातायातका साधनको ३०० प्रतिशत भन्सार शुल्क  घटाउने, यी सबै अत्यन्त जटिल लक्ष्यहरू हुन् । छोटो समयमा यस्ता महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गर्नु कुनै पनि सरकारका लागि कठिन हुन्छ ।

बालेनको नेतृत्व शैली पनि परीक्षणको घेरामा छ । मेयर हुँदा उनले धेरैजसो लोकप्रियता मिडियामा केन्द्रित रहेको आरोप खेपेका थिए । आफ्नो कार्यकालमा पर्याप्त बजेट खर्च गर्न नसकेको र विकासको गति बढाउन नसकेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । 

प्रधानमन्त्रीको रूपमा वास्तविक नतिजा दिने कि केवल लोकप्रियतामा रमाएर त्यसैमा सीमित रहने भन्ने प्रश्न पनि जबर्जस्ती उठेको छ । बजेट कार्यान्वयन र विकासका ठोस परिणामले मात्रै उनको सफलताको मापन हुनेछ ।

नेपालमा १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध, २०६२–०६३ को जनआन्दोलन र २०७२ को संविधानले राजनीतिक परिवर्तन त ल्यायो, तर प्रशासनिक संरचना अझै पनि पञ्चायतकालीन मानसिकतामै जकडिएको छ । नोकरशाही मनस्थिति, कानुनी बाधा र संस्थागत जडता यी सबैलाई परिवर्तन गर्नु फलामको चिउरा चपाउनुसरह कठिन कार्य हो । रक्षा, सुरक्षा र न्यायिक निकायमा व्यापक सुधारको खाँचो छ । नीतिगत जटिलता र परम्परागत प्रशासनिक मानसिकता पनि चुनौतीपूर्ण छन् । 

शपथ ग्रहणले जन्माएको बहस

धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको सन्दर्भ र शपथ ग्रहण समारोहमा बालेनले अपनाएको शैलीले पनि केही बहस जन्माएको छ । राज्यका कार्यक्रमहरूमा धार्मिक परम्पराको प्रयोग नयाँ होइन । विगतका राष्ट्रपतिहरू, प्रधानमन्त्रीहरू, प्रधानन्यायधीशहरू, सभामुखहरू, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षहरू, मन्त्रीहरू र अन्य उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरूले पनि यस्ता अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । बालेनले कुनै नयाँ परम्परा सुरु गरेका होइनन्, पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिएका हुन् । यद्यपि, बालेनको सन्दर्भमा नयाँ परिवर्तनको अपेक्षा गरिरहेका नागरिकका लागि यो निराशाजनक विषय हो । आमजनताले आशा राखेका बालेनले नै संविधानको मर्मसँग मेल नखाने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिनुले यक्ष प्रश्न खडा गरेको छ । 

समावेशिताको कसीमा बालेन

सरकारले केही सकारात्मक संकेत दिएको छ । १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा पाँच महिला मन्त्रीको सहभागिता सकारात्मक कुरा हो । तर, यदि मन्त्रिपरिषद् यही संख्यामा सीमित रह्यो भने अन्य समुदायको प्रतिनिधित्वमा असन्तुलन देखिन सक्छ । विशेषगरी मुस्लिम समुदाय, जसले रास्वपालाई अपपार समर्थन जुटाइदिए, सरकारमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व छैन । पार्टीभित्रैका शिक्षित र सक्षम मुस्लिम सांसदहरूलाई अवसर दिनु राजनीतिक सन्तुलन मात्रै होइन, समावेशीकरणको सम्मान पनि हो । संविधानको मर्म पनि यही हो ।

बालेन सरकार सम्भावना र जोखिमको दोसाँधमा छ । एकातिर उनी जनआशाका प्रतीक हुन् भने अर्कोतिर अनुभवहीनताको चुनौती पनि उनले सामना गर्नुपर्नेछ । सही निर्णय, समन्वय र नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गर्न सके भने उनी नेपालको इतिहासमा नयाँ युगको राजनीतिक सूत्रधार बन्न सक्छन् । अन्यथा, यो उनले पाएको यो अवसर विगतका असफल प्रयोगहरूमध्ये एक बन्न सक्छ ।

नेपाल अहिले एक निर्णायक मोडमा उभिएको छ—जहाँ आशा र यथार्थबीचको संघर्ष चलिरहेको छ। बालेन सरकारको सफलता वा असफलता केवल एक व्यक्तिको कथा हुने छैन, यो समग्र नेपाली लोकतन्त्रको परिपक्वताको परीक्षण पनि हो ।

(लेखक पूर्वमन्त्री तथा राष्ट्र निर्माण दलका महासचिव हुन् ।)