संसारभर वर्षेनि १२ जुनका दिन बालश्रमविरुद्धको दिवस मनाइने गरेको छ । यो वर्षको नारा ‘लेट्स एक्ट एन आवर कमिटमेन्टः इण्ड चाइल्ड लेबर अर्थात् आ–आफ्नो प्रतिबद्धतामा विचार गरौं र बालश्रम अन्त्य गरौं’ भन्ने छ । त्यसैअनुसार बुधबार नेपालका केही संघसंस्था र निकायले बालश्रम विरुद्धको दिवस मनाए । राजधानी उपत्यका शहर रहेको काठमाडौं महानगर पालिकाले सांकेतिक सन्देश दिन सिंहदरबारबाटै बालश्रमिकको उद्धार गरेको छ । सिंहदरबारभित्रका चमेना गृहबाट पाँच जना बालक श्रमिकलाई महानगरको टोलीले उद्धार गरेको हो । महानगरले जस्तै केही प्रदेश र अरु गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि श्रमिक बालक उद्धार गरेर सन्देश दिने प्रयत्न गरेको छ । यो त बालश्रम विरुद्धको दिवस मनाउने गरिएको गतिविधि मात्र हुन् ।
केही अध्ययनले नेपालमा ठूलो संख्यामा बालश्रमिक रहेको देखाएको छ । झण्डै पाँच लाख बाल श्रमिक रहेको ती अध्ययनहरुको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो संख्या असाध्यै ठूलो हो । तर हाम्रो विगतका नजीरहरुले बालश्रमलाई स्वभाविक मान्ने गरेको छ । बालबालिकालाई श्रममा लगाउन नहुने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यता रहेपनि परम्परागत रुपमा बालबालिका श्रमिक हुनु नेपालको सन्दर्भमा सामान्य हो । तसर्थ सिंहदरबारका चमेना गृहमा भेटिएका बाल श्रमिक ठूलो कुरा होइन । यद्यपि सिंहदरबारभित्रै बाल श्रमिक छन् भने अन्यत्रको अवस्था सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सरकारी कार्यालयहरुमा भन्दा बढी अनौपचारिक र नीजि क्षेत्रमा बाल श्रमिक धेरै छन् । उनीहरुको बेलाबेला उद्धार पनि हुने गरेको छ ।
तर दीर्घकालीन समाधानको विकल्प उद्धार होइन । उद्धारकै कुरा गर्दा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजधानीका सडकमा भेटिने सबै बालकलाई उद्धार गर्ने गरेका थिए । सडक मानव मुक्त शहरकै क्रममा बालबालिकाको अभिभावकत्व प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । तर यस्ता पहलकदमीले दीर्घकालीन समाधान दिन सकेको छैन । जसका लागि नीतिगत व्यवस्थाकै खाँचो पर्छ । कसैलाई रहर लाग्दैमा अथवा यस सम्बन्धी कार्यक्रम रहेको गैरसरकारी संस्थाहरुले बेलाबेला यस सम्बन्धी गतिविधि गर्दैमा बालश्रम मुक्त संस्थाहरु संभव छैन । आवश्यक कानून निर्माण गर्ने, परिवार नपाएका बालबालिकालाई संरक्षण गर्ने संस्थाको सुदृढीकरण गर्ने र शैक्षिक–आर्थिक व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । नत्र उद्धार गरिएको भोलिपल्टै फेरि बालबालिका श्रमसँगै जोडिन पुग्छन् ।
